「國防部應保障眷區住戶的居住權!」
今天國防外交委員會舉行「國軍老舊眷村改建條例」公聽會。在眷村改建過程中,不同意原眷戶、違佔建戶等等,國防部經常以「依法行政」的態度去訴訟這些居民。在公聽會上,我聽到來自全國各處,包含台北、高雄、基隆、台南的眷村社區或違佔建戶的心聲,不少居民面臨的是沒有收到公文通知、面對國家提告的恐懼、被強制拆遷的無奈,已屆高齡的住戶還要飽受精神折磨等等;有些則是因為過去黨政軍告訴榮眷們要心心念念反攻大陸,導致根本沒想過要置產,成為國防部口中的「釘子戶」。
我重申,居住權,是憲法和兩公約所保障的權利,同意戶、不同意戶或違佔建戶並沒有區隔。我呼籲,不要再有和江宜樺一樣認為「居住權不包括違佔建戶」的情形,這是馬英九簽署兩公約以來內國法化成為特別法的效力,不應該因為眷改條例這條法上的缺失,而去損害人民的基本權利。
今天萬華的九號基地會長和副會長都有參與。以九號基地為例,絕大多數是住在狹小破舊眷舍的居民,尤其違佔建戶,根本不會收到改建徵詢同意與否的公文,直到要預備拆遷時,才被通知自己即將被迫離開住了40到60年的家。儘管國防部今天仍強調,今年六月會強拆,是因為這些居民在事後已經接受列管補償的方案了,但實際上,這些居民面臨的是,見到其他不同意眷戶被提告,以及迫於國防部明示居民若不受列管會被訴訟強制執行的壓力,而不得不妥協的情況。
眷村改建至今已經接近尾聲,我呼籲,國防部在後續對待非同意戶的方式,除了提告外,可不可以也優先朝著公平性、以及憲法與兩公約保障居住權的價值去進行?我強力要求國防部,請他們在還未確認每位居民之後的安置處所前,要先暫緩六月的斷水斷電,進行更完善的照顧。而修法方面,我與羅致政委員已經提案補救,盼能更保障全台眷村居民的權利與文化保存,達到雙贏局面。
住戶公約效力 在 尤美女立委 Facebook 的最佳貼文
今天尤美女委員、林淑芬委員、田秋堇委員、總統府人權諮詢委員會委員、守護民主平台、台權會召開記者會,反對強制拆遷苗栗大埔房舍。六位總統府人權諮詢委員(黃默、王幼玲、蔡麗玲、韋薇、葉毓蘭、張珏)發表共同聲明,要求暫緩拆遷大埔農地,提醒行政院及苗栗縣政府,應遵守兩公約、國際審查之專家意見,以及「總統府人權諮詢委員會」議事組召開「審查各機關對結論性意見與建議的初步回應」第7次會議(2013年6月27日)的決議--在舉辦聽證會前,暫緩苗栗大埔之地上物拆遷。
尤美女委員指出,吳敦義副總統是「總統府人權諮詢委員會」的召集人,卻左手簽了兩人權公約,右手決定拆大埔民房。總統府人權諮詢委員會於今年6月27日的決議白紙黑字寫得非常清楚;「在舉辦聽證會前,暫緩苗栗大埔之地上物拆遷」。如今行政院長、苗栗縣長不僅欺騙人民,撕毀其三年前和大埔農民的原屋保留承諾,又不聽從總統府人權諮詢委員會的指示,帶頭違反國家章法。另外,竹南科學園區廠房閒置率42%,銅鑼園區閒置率84%,為何仍然堅持將大埔劃定為新竹科學園區竹南基地周邊之都市計畫特定區,強制拆除民宅?政府簽訂了兩公約,立法院也通過了兩公約施行法,而今年國際人權專家來審查我們的人權報告,在在指出台灣的都更、土地徵收制度須要檢討,以符合人民的居住權和保有居住權過程中的程序正義,為何現在可以強制拆除民宅?
附件:
總統府人權諮詢委員對苗栗縣政府將於七月五日強制拆除大埔四戶之共同聲明
總統府人權諮詢委員明確的表示,立法院通過《兩公約施行法》,兩公約所揭示保障人權之規定,已具有國內法律之效力。這是一體適用於中央及地方的法律,所以苗栗縣政府不能自外於兩公約的規範。行政院及苗栗縣政府應遵守總統府人權諮詢委員會議事組召開「審查各機關對結論性意見與建議的初步回應」第7次會議的決議,在舉辦聽證會前,暫緩苗栗大埔之地上物拆遷。
三年前,苗栗縣竹科竹南基地周邊地區區段徵收(大埔案)約136公頃農地。由於徵收的必要性及公共利益遭到質疑,欠缺安置計劃;徵收過程缺乏有效溝通,導致輿論質疑政府並未考量人民感受;另強制徵收手段亦受批評,例如以怪手開入稻作成熟的田裡破壞,侵害人民財產權及生存權,都讓總統府人權諮詢委員高度關切。
在公民與政治權利國際公約的國家人權初次報告第46頁,特別提到土地徵收造成的強迫搬遷涉及公民和政治權利及經濟社會文化國際公約多項權益,例如:生命權、人身安全權、私人生活、家庭和住宅不受干涉權,以及和平享用財產權等。也特別舉大埔徵收農地為例,指出土地和人民的關係,涉及謀生方式及生活記憶,具有感情聯結,徵收人民土地,應視為最後的手段;避免徵地爭議及浮濫,才能落實保障人民財產權和生存權。
今年(2013年)2月召開的初次國家報告的國際審查,專家的審查結論性意見與建議的第47.48.49項次,亦特別建議台灣中央行政機關應該重新審查都市更新條例,公民社會認為此條例構想欠佳,也是產生許多住戶遭強制驅離的原因,未適當慮及公平補償或國際人權標準。顯見台灣徵收土地造成住戶被強制驅離的人權問題,是國際人權專家關注的議題。
在 102年6月27日總統府人權諮詢委員會議事組召開之「審查各機關對結論性意見與建議的初步回應」第7次會議,針對結論性意見與建議第47至49點有關住房權之議題,決議請內政部協調苗栗縣政府,在舉辦聽證會前,暫緩苗栗大埔之地上物拆遷。總統府人權諮詢委員認為在2009年3月,立法院以條約案通過兩公約《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》,並且制定《兩公約施行法》,兩公約所揭示保障人權之規定,已具有國內法律之效力。適用兩公約規定,應參照其立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋。這是一體適用於中央及地方的法律,所以苗栗縣政府不能自外於兩公約的規範。
姑且不論行政院99年8月23日院臺建字第0990102255號函明示大埔自救會成員「其所有之建物及基地同意原位置保留」之原意,還是此案經最高行政法院101年判字第953號判決指出大埔徵收案有諸多違法之處,大埔四戶之訴訟遭發回台中高等行政法院更審中等疑慮尚未釐清。總統府人權諮詢委員明確的表示行政院及苗栗縣政府應遵守總統府人權諮詢委員會議事組召開「審查各機關對結論性意見與建議的初步回應」第7次會議的決議,在舉辦聽證會前,暫緩苗栗大埔之地上物拆遷。
總統府人權諮詢委員
黃默/東吳大學政治系教授
王幼玲/中華民國殘障聯盟副秘書長
蔡麗玲/高雄師範大學性別教育研究所副教授
韋薇/天主教新事社會服務中心負責人
葉毓蘭/中央警察大學外事警察學系副教授
張珏/台灣大學健康政策與管理研究所副教授
共同聲明
2013年7月4日